दिलीपसिंह कुलुङ
पहिचान पुनर्वहालीको निम्ति संघर्षमा आफ्नो जीवन लगानी गर्नेहरूले सन् १९८२ लाई सम्झनैपर्ने हुन्छ । जुन वेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय जेनेभामा आदिवासीसम्बन्धीे पहिलो औपचारिक बैठक बसेको थियो । सो औपचारिक बैठकको स्मरण गर्दै ९ अगस्ट १९९४ लाई विश्व अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको घोषणा गरियो । यो क्रमले १९ वटा वसन्त पार गरिसकेको छ । यसबीचमा, आदिवासीको पहिचान र अधिकार पुनर्बहालीको आन्दोलनमा केही सम्झनयोग्य उथलपुथल भए ।
विश्वका आदिवासी अझै पनि मानवीय आधारभूत समस्याबाटै गुज्रिरहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । पहिलो विश्व आदिवासी दशक (१९९५–२००४) को समाप्त भइसकेको र दोस्रो विश्व आदिवासी दशक सन् (२००५–२०१४) कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । विडम्बना विश्वको विभिन्न अनकण्टारमा रहेका आदिवासीलाई आजसम्म दुवै विश्व आदिवासी दशकको मूलभूत उद्देश्यबारे बेखबर छन् ।
विश्वमा नै विभिन्न राष्ट्रका शासक वर्गबाट आदिवासीको जीवन विकास, कला, भाषा, लिपि, संस्कृति ओझेलमा पारिएका छन् । औद्योगिक क्रान्ति तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको नाममा विनाक्षतिपूर्ति संसारका कराडौँ निमुखा मजदुर आदिवासी आफ्नो पुख्र्यौली भूमिबाट विस्थापित गरिएका छन् । विश्व आदिवासी आन्दोलनको मूल उद्देश्य भनेको यी विश्वका विभिन्न राज्य सरकारबाट आफ्ना नागरिक आदिवासीलाई गरिएका पाशविक व्यवहारको पूर्ण अन्त्य हुनपर्छ भन्ने नै हो । यद्यपि, आजसम्म अपेक्षित रूपमा राज्यहरूको त्यस्ता अन्यायिक व्यवहार पूर्णरूपले अन्त्य भइरहेको अवस्था छैन ।
पहिचानको आन्दोलन विश्वव्यापी बनेको छ । जापान सरकारले त्यहाँका ऐनु आदिवासीलाई संवैधानिक रूपमा नै सामूहिक पहिचान दिलाएको छ । त्यहाँका आदिवासी ऐनुहरू लामो समयदेखि पहिचानको खोजीमा थिए । क्यानडाका प्रधानमन्त्री स्टेफन हार्परले बलजफ्ती इन्डियन मूलका आदिवासी विद्यार्थीलाई छात्रावासबाट निकालेबापत क्षमायाचना गरे । अस्ट्रेलियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केभिन रुडले त्यहाँका आदिवासी एबोरिजिनलहरूप्रति ऐतिहासिक विभेद भएको भन्दै संसद्मार्फत आममाफी नै मागे । यता, नेपालमा भने पहिचानविहीनको लामो संघर्षको परिणामस्वरूप ५ चैत ०६५ मा डा. ओम गुरुङ संयोजकत्वको ‘आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन गरिएको थियो ।
डा. गुरुङ संयोजकत्वको कार्यदलले ६ फागुन ०६६ मा ८१ आदिवासी समूहलाई सूचीकरणका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ । तर, त्यो प्रस्तावित आदिवासी सूचीले मान्यता पाउन सकेको छैन । यसको प्रमुख दोषी विभिन्न राजनीतिक दलहरूको आवरणमा सोझासीधा आदिवासीमाथि शोषण गर्न पल्केका ती नै विगतका राजावादी तथाकथित आदिवासी नेताहरू हुन् । जो आदिवासीको सही सवाललाई उजागर गर्नुभन्दा दबाउने कार्यमा बढी अग्रसर हुने गरेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ (बाध्यकारी) र आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र, २००७ (नैतिक दायित्व) को सन् २००७ बाट पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ । यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेर नेपाल सरकारले नेपालका आदिवासीमाथिको विगतदेखिको विभेदलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । आदिवासीको मानव अधिकारको सम्मान र विगतमा राज्यद्वारा गरिएका भेदभावपूर्ण व्यहारलाई सम्बोधन गर्न राज्यले यी महासन्धिको प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयत्न गर्न जरुरी छ । जसबाट समुन्नत, सभ्य र विकसित नयाँ नेपाल निर्माण गर्नमा ठूलो टेवा पुग्ने निश्चित नै छ ।
कतिपय नेपालीले आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र युएन–ड्रिपलाई विकासविरोधी, विखण्डनवादी, जातिवादी दृष्टिले बुझ्ने गरेको पाइन्छ । यो सरासर गलत हो । आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र युएन–ड्रिपको मूल मर्म भनेको स्थानीय आदिवासीको परम्परागत अभ्यासलाई सम्मान र संरक्षण गर्दै राष्ट्रको प्रत्येक विकास निर्माणको प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाउनु हो । युएन–ड्रिपको प्रावधानुसार स्थानीय आदिवासीको थातथलोमा ठूला विकासे परियोजना सञ्चालनमा ल्याइदा उनीहरूको पूर्वसहमति लिनु अनिवार्य छ । यसको मतलब कम क्षति होस् र परियोजना सञ्चालक तथा स्थानीय समुदाय दुवै पक्षलाई लाभ होस् । ताकि, जुन लाभबाट स्थानीय समुदाय आफ्ना स्थानीय समस्या हल गर्न आफैँ सक्षम हुन सकोस् । यी कोणबाट हेर्दा आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र युएन–ड्रिपलाई राज्यले अर्थपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा नेपालका सबै समुदायलाई फाइदा हुने देखिन्छ, न कि आदिवासीलाई मात्रै ।
नेपालको आदिवासीको छुट्टै विशेषता के हो भने ठूलो माछाले सानो माछालाई चपाएझैँ एकाध आदिवासी समूहले पहँुचविहीन अवस्थाका आदिवासीलाई माथि उठ्नै नसक्ने गरी दबाएका छन् । यस्ता संकीर्णले गर्दा आज नेपालको भाषिक तथा सांस्कृतिक निधिको रूपमा रहेको कुलुङ, खालिङ, लोहरूङ, याम्फू, जेरो, कार्मारोङ, साम्पाङ आदिको भाषा तथा सुन्दर संस्कृतिहरू संरक्षणको अभावमा विलय हुने अवस्थामा पुगेका छन् । प्राथमिक तहसम्म आफ्नो मातृभाषामा पढाउन पाइने सरकारी व्यवस्थाबाट कतिपय आपराधिक मानसिकताका बुर्जुवा आदिवासीले गर्दा यी असूचीकृत आदिवासी वञ्चित भएका छन् ।
पहिचानहीन या असूचीकृत आदिवासीको अधिकार प्राप्तिमा मुख्य तगारो बाहुनवादबाट दीक्षित बुर्जुवा आदिवासी अगुवा नै हुन् । यिनीहरू नै निहत्था तथा अल्पसंख्यक आदिवासी समुदायलाई झन् पाखा लगाउने काम गरिरहेका छन् । प्रस्तावित आदिवासी सूची अनुमोदनका लागि प्रतिष्ठान र महासंघले पहलकदमी कार्य गर्नु जरुरी देखिन्छ । होइन भने नितान्त नौलो गठबन्धनको स्थापना हुन गई अर्को प्रतिष्ठान र महासंघ जन्मिन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । यसबारे बुर्जुवा कथित आदिवासी नेता कार्यकर्ताको वेलैमा ध्यान दिऊन् ।
पहिचान पुनर्वहालीको निम्ति संघर्षमा आफ्नो जीवन लगानी गर्नेहरूले सन् १९८२ लाई सम्झनैपर्ने हुन्छ । जुन वेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय जेनेभामा आदिवासीसम्बन्धीे पहिलो औपचारिक बैठक बसेको थियो । सो औपचारिक बैठकको स्मरण गर्दै ९ अगस्ट १९९४ लाई विश्व अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको घोषणा गरियो । यो क्रमले १९ वटा वसन्त पार गरिसकेको छ । यसबीचमा, आदिवासीको पहिचान र अधिकार पुनर्बहालीको आन्दोलनमा केही सम्झनयोग्य उथलपुथल भए ।
विश्वका आदिवासी अझै पनि मानवीय आधारभूत समस्याबाटै गुज्रिरहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । पहिलो विश्व आदिवासी दशक (१९९५–२००४) को समाप्त भइसकेको र दोस्रो विश्व आदिवासी दशक सन् (२००५–२०१४) कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । विडम्बना विश्वको विभिन्न अनकण्टारमा रहेका आदिवासीलाई आजसम्म दुवै विश्व आदिवासी दशकको मूलभूत उद्देश्यबारे बेखबर छन् ।
विश्वमा नै विभिन्न राष्ट्रका शासक वर्गबाट आदिवासीको जीवन विकास, कला, भाषा, लिपि, संस्कृति ओझेलमा पारिएका छन् । औद्योगिक क्रान्ति तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको नाममा विनाक्षतिपूर्ति संसारका कराडौँ निमुखा मजदुर आदिवासी आफ्नो पुख्र्यौली भूमिबाट विस्थापित गरिएका छन् । विश्व आदिवासी आन्दोलनको मूल उद्देश्य भनेको यी विश्वका विभिन्न राज्य सरकारबाट आफ्ना नागरिक आदिवासीलाई गरिएका पाशविक व्यवहारको पूर्ण अन्त्य हुनपर्छ भन्ने नै हो । यद्यपि, आजसम्म अपेक्षित रूपमा राज्यहरूको त्यस्ता अन्यायिक व्यवहार पूर्णरूपले अन्त्य भइरहेको अवस्था छैन ।
पहिचानको आन्दोलन विश्वव्यापी बनेको छ । जापान सरकारले त्यहाँका ऐनु आदिवासीलाई संवैधानिक रूपमा नै सामूहिक पहिचान दिलाएको छ । त्यहाँका आदिवासी ऐनुहरू लामो समयदेखि पहिचानको खोजीमा थिए । क्यानडाका प्रधानमन्त्री स्टेफन हार्परले बलजफ्ती इन्डियन मूलका आदिवासी विद्यार्थीलाई छात्रावासबाट निकालेबापत क्षमायाचना गरे । अस्ट्रेलियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केभिन रुडले त्यहाँका आदिवासी एबोरिजिनलहरूप्रति ऐतिहासिक विभेद भएको भन्दै संसद्मार्फत आममाफी नै मागे । यता, नेपालमा भने पहिचानविहीनको लामो संघर्षको परिणामस्वरूप ५ चैत ०६५ मा डा. ओम गुरुङ संयोजकत्वको ‘आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन गरिएको थियो ।
डा. गुरुङ संयोजकत्वको कार्यदलले ६ फागुन ०६६ मा ८१ आदिवासी समूहलाई सूचीकरणका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ । तर, त्यो प्रस्तावित आदिवासी सूचीले मान्यता पाउन सकेको छैन । यसको प्रमुख दोषी विभिन्न राजनीतिक दलहरूको आवरणमा सोझासीधा आदिवासीमाथि शोषण गर्न पल्केका ती नै विगतका राजावादी तथाकथित आदिवासी नेताहरू हुन् । जो आदिवासीको सही सवाललाई उजागर गर्नुभन्दा दबाउने कार्यमा बढी अग्रसर हुने गरेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ (बाध्यकारी) र आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र, २००७ (नैतिक दायित्व) को सन् २००७ बाट पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ । यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेर नेपाल सरकारले नेपालका आदिवासीमाथिको विगतदेखिको विभेदलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । आदिवासीको मानव अधिकारको सम्मान र विगतमा राज्यद्वारा गरिएका भेदभावपूर्ण व्यहारलाई सम्बोधन गर्न राज्यले यी महासन्धिको प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयत्न गर्न जरुरी छ । जसबाट समुन्नत, सभ्य र विकसित नयाँ नेपाल निर्माण गर्नमा ठूलो टेवा पुग्ने निश्चित नै छ ।
कतिपय नेपालीले आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र युएन–ड्रिपलाई विकासविरोधी, विखण्डनवादी, जातिवादी दृष्टिले बुझ्ने गरेको पाइन्छ । यो सरासर गलत हो । आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र युएन–ड्रिपको मूल मर्म भनेको स्थानीय आदिवासीको परम्परागत अभ्यासलाई सम्मान र संरक्षण गर्दै राष्ट्रको प्रत्येक विकास निर्माणको प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाउनु हो । युएन–ड्रिपको प्रावधानुसार स्थानीय आदिवासीको थातथलोमा ठूला विकासे परियोजना सञ्चालनमा ल्याइदा उनीहरूको पूर्वसहमति लिनु अनिवार्य छ । यसको मतलब कम क्षति होस् र परियोजना सञ्चालक तथा स्थानीय समुदाय दुवै पक्षलाई लाभ होस् । ताकि, जुन लाभबाट स्थानीय समुदाय आफ्ना स्थानीय समस्या हल गर्न आफैँ सक्षम हुन सकोस् । यी कोणबाट हेर्दा आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र युएन–ड्रिपलाई राज्यले अर्थपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा नेपालका सबै समुदायलाई फाइदा हुने देखिन्छ, न कि आदिवासीलाई मात्रै ।
नेपालको आदिवासीको छुट्टै विशेषता के हो भने ठूलो माछाले सानो माछालाई चपाएझैँ एकाध आदिवासी समूहले पहँुचविहीन अवस्थाका आदिवासीलाई माथि उठ्नै नसक्ने गरी दबाएका छन् । यस्ता संकीर्णले गर्दा आज नेपालको भाषिक तथा सांस्कृतिक निधिको रूपमा रहेको कुलुङ, खालिङ, लोहरूङ, याम्फू, जेरो, कार्मारोङ, साम्पाङ आदिको भाषा तथा सुन्दर संस्कृतिहरू संरक्षणको अभावमा विलय हुने अवस्थामा पुगेका छन् । प्राथमिक तहसम्म आफ्नो मातृभाषामा पढाउन पाइने सरकारी व्यवस्थाबाट कतिपय आपराधिक मानसिकताका बुर्जुवा आदिवासीले गर्दा यी असूचीकृत आदिवासी वञ्चित भएका छन् ।
पहिचानहीन या असूचीकृत आदिवासीको अधिकार प्राप्तिमा मुख्य तगारो बाहुनवादबाट दीक्षित बुर्जुवा आदिवासी अगुवा नै हुन् । यिनीहरू नै निहत्था तथा अल्पसंख्यक आदिवासी समुदायलाई झन् पाखा लगाउने काम गरिरहेका छन् । प्रस्तावित आदिवासी सूची अनुमोदनका लागि प्रतिष्ठान र महासंघले पहलकदमी कार्य गर्नु जरुरी देखिन्छ । होइन भने नितान्त नौलो गठबन्धनको स्थापना हुन गई अर्को प्रतिष्ठान र महासंघ जन्मिन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । यसबारे बुर्जुवा कथित आदिवासी नेता कार्यकर्ताको वेलैमा ध्यान दिऊन् ।