विवश कुलुङ
सोलुखुम्बुको उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिम ताल तथा पोखरीहरु दिनप्रति बढीरहेको छ । पछिल्लो समयमा हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम बृद्धिसँगै हिमतालहरु पनि बढ्ने क्रम जारी रहेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । सोलुखूम्बुको उत्तरी क्षेत्रमा ५ हजार १० मिटरको उचाईमा रहेको इम्जा तालको नियमित अध्ययन गर्दै आएको इसिमोड नामक गैरसरकारी संस्थाले समेत इम्जा तालको आकार बर्षेणी बढ्दै गएको तथ्य निकालेको छ । बातावरणीय असन्तुलनका कारण इम्जा ताल निक्कै जोखिममा रहेको तथ्य समेत सो संस्थाले सार्वजनिक गरेको थियो ।
विगतमा फुटेका हिमतालहरुको तुलनामा इम्जा हिमताल सबैभन्दा ठूलो हिमताल भएकाले यो ताल फुटेमा धेरै मानवीय क्षति पुग्ने स्थानीय डीबी किराँती बताउनुहून्छ ।
विकसित राष्ट्रहरुमा उच्च औद्योगिक विकास सँगै आएको जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालको पनि हिमालय क्षेत्रहरु नराम्ररी प्रभावित बनेका छन् । जलवायुको असर कम गराउन तर्फ सबैको ध्यान नजाने हो भने हिमालमा रहेको हिउँ पग्लिएर हिमाल पहाडजस्तो देखियो भन्ने चिन्ता भन्दा पनि हिमनदी फुटेर बस्ती बगाउने भयले सताउन थालेको बताउँछन् स्थानीय बासिन्दाहरु ।
एक अध्ययन अनुसार सोलुखुम्बुको इम्जा, दुधकुण्ड, गोक्यो जस्ता तालहरु फुटेको खण्डमा त्यसले दर्जनौं गाउँबस्तीलाई बगाउने खतरा छ । विश्व समुदायलाई जलवायु परिबर्तनको असरबारे ध्यान आकृष्ट गराउन भन्दै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ साल मंसीर १९ गते कालापत्थरमा मन्त्रीपरिषदको बैठक आयोजना गरी केही आशा देखाएजस्तो गराएपनि त्यसपछिका दिनमा जलबायु परिवर्तन असर न्यूनीकरण सम्बन्धी सोलुखूम्बुमा कुनै पनि कार्यक्रम भने नभएको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् ।
विगतमा फुटेका हिमतालहरुको तुलनामा इम्जा हिमताल सबैभन्दा ठूलो हिमताल भएकाले यो ताल फुटेमा धेरै मानवीय क्षति पुग्ने स्थानीय डीबी किराँती बताउनुहून्छ ।
विकसित राष्ट्रहरुमा उच्च औद्योगिक विकास सँगै आएको जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालको पनि हिमालय क्षेत्रहरु नराम्ररी प्रभावित बनेका छन् । जलवायुको असर कम गराउन तर्फ सबैको ध्यान नजाने हो भने हिमालमा रहेको हिउँ पग्लिएर हिमाल पहाडजस्तो देखियो भन्ने चिन्ता भन्दा पनि हिमनदी फुटेर बस्ती बगाउने भयले सताउन थालेको बताउँछन् स्थानीय बासिन्दाहरु ।
एक अध्ययन अनुसार सोलुखुम्बुको इम्जा, दुधकुण्ड, गोक्यो जस्ता तालहरु फुटेको खण्डमा त्यसले दर्जनौं गाउँबस्तीलाई बगाउने खतरा छ । विश्व समुदायलाई जलवायु परिबर्तनको असरबारे ध्यान आकृष्ट गराउन भन्दै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ साल मंसीर १९ गते कालापत्थरमा मन्त्रीपरिषदको बैठक आयोजना गरी केही आशा देखाएजस्तो गराएपनि त्यसपछिका दिनमा जलबायु परिवर्तन असर न्यूनीकरण सम्बन्धी सोलुखूम्बुमा कुनै पनि कार्यक्रम भने नभएको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् ।